बागवानी योजनाओं की समीक्षा, किसानों को आधुनिक सिंचाई अपनाने पर जोर...

रिपोर्ट-इरसाद हुसैन 

महोबा : कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजना की जनपद स्तरीय समिति की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और किसानों को दिए जा रहे लाभों की समीक्षा की गई। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देते हुए बताया कि महोबा में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए कुल 3,916 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इच्छुक किसान UPMIP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अभिलेखों के सत्यापन और स्वीकृति के बाद खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बागवानी एवं सब्जी की खेती के लिए ड्रिप तथा कृषि व मसाला फसलों के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट किसानों के अनुभवों और सफलता की वीडियोग्राफी कराकर अन्य किसानों के बीच प्रचारित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी, मसाला, औषधीय एवं पुष्प फसलों के लिए फेंसिंग, मल्चिंग, मचान, पावर टिलर, ट्रैक्टर और लाइट ट्रैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजना के तहत एक हेक्टेयर में नवीन उद्यान लगाने वाले किसानों को पौधों की शत-प्रतिशत जीवितता की स्थिति में तीन वर्ष तक प्रतिमाह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल में स्थापित हाईटेक नर्सरी से किसानों को गुणवत्तायुक्त, रोगमुक्त और हाइब्रिड सब्जी की पौध उपलब्ध कराई जा रही है। इसका संचालन गायत्री आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने किसानों से संवाद करते हुए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में सीडीओ, एडीएम महोबा, उप कृषि निदेशक, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार, समिति के सदस्य, उद्यान विभाग के अधिकारी, एनजीओ/एफपीओ प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।